शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!
onion rate new update विधानसभा निवडणुका जवळ असताना केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कांदा निर्यातीवरील 550 डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य (MIP) हटवण्यात आले आहे, तसेच निर्यात शुल्कही 40% वरून 20% वर आणले गेले आहे. या निर्णयामुळे कांदा बाजारपेठेत दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
4 मे 2024 च्या आदेशानुसार लागू झालेलं MIP रद्द
केंद्र सरकारने 4 मे 2024 रोजी कांदा निर्यातीसाठी प्रति टन 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते, ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या निर्णयाचा फटका महायुती सरकारला बसला होता. अखेर, सरकारने आज हा निर्णय मागे घेतला आहे.
निर्यात शुल्क अजूनही 20%
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40% वरून 20% वर आणले असले, तरीही कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, हे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले जावे. कांदा उत्पादक संघटनांनी सरकारला निर्यातबंदी किंवा कोणतेही निर्यात शुल्क न लावता निर्यातीसाठी खुली धोरणे ठेवण्याची विनंती केली आहे.
व्यापारी संघटनांची मागणी
व्यापाऱ्यांच्या वतीने देखील सरकारकडे निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध न लावता निर्यातीसाठी संपूर्ण मोकळीक देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निर्यात धोरणे खुली ठेवल्यास शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल आणि बाजारपेठेत दर सुधारतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.